सायबर कायदा अकादमी
⚖️ भाग ८.७

अवरोध आव्हान आणि ऐतिहासिक खटले

"न्यायालयात सामग्री अवरोधांना आव्हान"

कलम 69A अवरोध आदेशांविरुद्ध रिट याचिका कसे दाखल करायचे, मुंबई उच्च न्यायालय प्रकरणे, आणि मध्यस्थ दायित्वावरील ऐतिहासिक निर्णय.

७.१

अवरोध आदेश आव्हान — कायदेशीर मार्ग

🔄 कलम 69A अवरोध आव्हान प्रक्रिया
१Review Committee विनंती: प्रथम Review Committee कडे पुनर्विचार विनंती (अंतर्गत उपाय)
↓
२उच्च न्यायालय रिट: अनुच्छेद 226 अंतर्गत रिट याचिका — परमादेश/उत्प्रेषण
↓
३आव्हान आधार: प्राकृतिक न्याय उल्लंघन, 19(2) पलीकडे, अनावश्यक/अनुपातिक नाही
↓
४अंतरिम आदेश: अवरोध उठवण्यासाठी तात्पुरता आदेश मागणे
↓
५सर्वोच्च न्यायालय: HC निर्णयाविरुद्ध अनुच्छेद 136 अंतर्गत SLP
📋 रिट याचिका — आवश्यक घटक

१. याचिकाकर्ता:

• प्रभावित सामग्री निर्माता/मालक

• मध्यस्थ (Twitter, Facebook)

• जनहित याचिका (PIL)

२. प्रतिवादी:

• भारत संघ (MeitY)

• IT सचिव

• Review Committee

३. आव्हान आधार:

• प्राकृतिक न्याय उल्लंघन — सुनावणी नाही

• अनुच्छेद 19(1)(a) उल्लंघन — अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य

• अनुच्छेद 19(2) पलीकडे — वाजवी निर्बंध नाही

• आवश्यकता/आनुपातिकता अभाव

४. प्रार्थना:

• अवरोध आदेश रद्द करणे (Certiorari)

• अवरोध उठवण्याचा आदेश (Mandamus)

• अंतरिम स्थगिती

७.२

मुंबई उच्च न्यायालय — महत्त्वाची प्रकरणे

Kunal Kamra विरुद्ध भारत संघ
(2023) मुंबई उच्च न्यायालय — WP No. 2873/2023
तथ्ये: विनोदी कलाकार Kunal Kamra आणि Editors Guild ने IT नियम 2021 च्या 2023 सुधारणांना आव्हान दिले. Fact Check Unit तरतूद — सरकारशी संबंधित "खोटी" माहिती हटवणे अनिवार्य.
अंतरिम आदेश: मुंबई HC ने Fact Check Unit तरतूद स्थगित केली. कारण: सरकारला स्वतःबद्दलची सामग्री "खोटी" ठरवण्याचा अधिकार — अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात. स्थिती: सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित.
Vinit Kumar विरुद्ध केंद्रीय माहिती आयोग
(2018) मुंबई उच्च न्यायालय
तथ्ये: RTI अंतर्गत कलम 69A अवरोध आदेशांची प्रत मागणी. सरकारने IT (Blocking) Rules 2009 मधील गोपनीयता तरतूद (नियम 16) सांगून नकार दिला.
निर्णय: गोपनीयता तरतूद वैध. परंतु प्रभावित व्यक्तीला सुनावणीची संधी मिळाली पाहिजे (Shreya Singhal).
People's Union for Civil Liberties विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य
(2020) मुंबई उच्च न्यायालय
तथ्ये: COVID-19 काळात इंटरनेट बंद आदेशांविरुद्ध PIL. महाराष्ट्रातील विविध भागात इंटरनेट बंद.
निर्णय: Anuradha Bhasin तत्त्वे लागू. इंटरनेट बंद आदेश प्रकाशित करणे आवश्यक; आवश्यकता आणि आनुपातिकता चाचणी पाळणे आवश्यक.
७.३

इतर महत्त्वाचे खटले

Twitter विरुद्ध भारत संघ
(2022) कर्नाटक उच्च न्यायालय — WP No. 13710/2022
तथ्ये: Twitter ने कलम 69A अंतर्गत 39 अवरोध आदेशांना आव्हान दिले. आरोप: प्राकृतिक न्याय उल्लंघन, अनावश्यक अवरोध, अनुपातिकता अभाव.
स्थिती: प्रलंबित. महत्त्व: मोठ्या मध्यस्थाने प्रथमच कलम 69A आदेशांना आव्हान दिले. Shreya Singhal तत्त्वांची चाचणी.
Tanul Thakur विरुद्ध भारत संघ
(2024) दिल्ली उच्च न्यायालय
तथ्ये: पत्रकार Tanul Thakur ने कलम 69A अंतर्गत Twitter खाते अवरोधाला आव्हान दिले. कारण दिले नाही; सुनावणी नाही.
निर्णय: अवरोध आदेश रद्द. कारण: प्राकृतिक न्याय उल्लंघन — कारणे सांगितली नाहीत; सुनावणीची संधी दिली नाही. Shreya Singhal तत्त्वे लागू.
Foundation for Independent Journalism विरुद्ध भारत संघ
(2021) दिल्ली उच्च न्यायालय
तथ्ये: The Wire, Newslaundry आणि इतर डिजिटल न्यूज पोर्टल्सने IT नियम 2021 ला आव्हान दिले. Digital News Media नियमन — प्रेस स्वातंत्र्य धोक्यात.
स्थिती: प्रलंबित. मुद्दे: Digital News Media साठी अनिवार्य नोंदणी संवैधानिक आहे का?
७.४

मध्यस्थ दायित्व — ऐतिहासिक निर्णय

Myspace विरुद्ध Super Cassettes Industries
(2017) दिल्ली उच्च न्यायालय
तथ्ये: T-Series ने Myspace वर कॉपीराइट उल्लंघनासाठी खटला दाखल केला. Myspace ने कलम 79 Safe Harbour संरक्षणाचा दावा केला.
निर्णय: Myspace ला कलम 79 संरक्षण मिळाले. तत्त्व: "विशिष्ट ज्ञान" आवश्यक; "सामान्य जागरूकता" पुरेसे नाही. Notice and Takedown प्रक्रिया होती.
Google India विरुद्ध Visakha Industries
(2020) सर्वोच्च न्यायालय
तथ्ये: Visakha Industries ने Google विरुद्ध बदनामीसाठी खटला दाखल केला. Auto-complete suggestions मध्ये बदनामीकारक शब्द.
निर्णय: Google ला कलम 79 संरक्षण लागू. Algorithm-generated content साठी मध्यस्थ जबाबदार नाही जोपर्यंत वास्तविक ज्ञान नाही.
७.५

व्यावहारिक मार्गदर्शन

📋 अवरोध आव्हानासाठी Checklist

१. दस्तऐवजीकरण:

• अवरोधित सामग्रीचे स्क्रीनशॉट्स

• अवरोध नोटीस (जर मिळाली तर)

• सामग्री निर्मिती तारीख/वेळ

• प्लॅटफॉर्म नोटीस

२. अंतर्गत उपाय:

• Review Committee विनंती

• प्लॅटफॉर्म अपील

• Grievance Officer तक्रार

३. रिट याचिका:

• अनुच्छेद 226 — संबंधित उच्च न्यायालय

• आव्हान आधार स्पष्ट करणे

• Shreya Singhal, Anuradha Bhasin उद्धृत करणे

४. अंतरिम दिलासा:

• तातडी असल्यास तात्पुरता आदेश मागणे

• अपूरणीय हानी दाखवणे

✅ यशस्वी आव्हानाचे उदाहरण

Tanul Thakur प्रकरण:

• समस्या: Twitter खाते अवरोधित — कारण नाही, सुनावणी नाही

• कृती: दिल्ली HC मध्ये रिट याचिका

• युक्तिवाद: Shreya Singhal — प्राकृतिक न्याय अनिवार्य

• निकाल: अवरोध आदेश रद्द; खाते पुनर्स्थापित

• महत्त्व: कलम 69A आदेशांसाठी प्राकृतिक न्याय अनिवार्य

🎯 मुख्य मुद्दे — भाग ८.७