Consumer Disputes Redressal Commission — त्रिस्तरीय न्यायदान प्रणाली
ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 अंतर्गत भारतात तीन स्तरांवर ग्राहक विवाद निवारण आयोग (Consumer Disputes Redressal Commissions) स्थापन केले आहेत. हे आयोग अर्ध-न्यायिक (Quasi-Judicial) संस्था आहेत आणि त्यांचे निर्णय बंधनकारक असतात.
District Commission
प्रत्येक जिल्ह्यात
State Commission
प्रत्येक राज्यात
National Commission (NCDRC)
नवी दिल्ली
CPA 1986 मध्ये मौद्रिक मर्यादा कमी होत्या. CPA 2019 ने या मर्यादा वाढवल्या: जिल्हा (₹20 लाख → ₹1 कोटी), राज्य (₹1 कोटी → ₹10 कोटी), राष्ट्रीय (₹10 कोटी वरील).
| आयोग | अध्यक्ष | सदस्य | नियुक्ती |
|---|---|---|---|
| जिल्हा आयोग | जिल्हा न्यायाधीश (निवृत्त/सेवारत) | किमान 2 सदस्य | राज्य सरकार |
| राज्य आयोग | उच्च न्यायालय न्यायाधीश (निवृत्त) | किमान 4 सदस्य | राज्य सरकार |
| राष्ट्रीय आयोग | सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश (निवृत्त) | किमान 4 सदस्य | केंद्र सरकार |
ग्राहक तक्रार खालीलपैकी कोणत्याही ठिकाणी दाखल करता येते:
(2019) 12 SCC 751
सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले की ग्राहक तक्रारीत Arbitration Clause बंधनकारक नाही. ग्राहकाला ग्राहक मंचाकडे जाण्याचा अधिकार आहे आणि लवाद कलम याला बाधा आणू शकत नाही.
| दाव्याची रक्कम | जिल्हा आयोग | राज्य आयोग | राष्ट्रीय आयोग |
|---|---|---|---|
| ₹5 लाख पर्यंत | ₹100 | - | - |
| ₹5-10 लाख | ₹200 | - | - |
| ₹10-20 लाख | ₹300 | - | - |
| ₹20-50 लाख | ₹400 | - | - |
| ₹50 लाख - ₹1 कोटी | ₹500 | - | - |
| ₹1-2 कोटी | - | ₹2,000 | - |
| ₹2-4 कोटी | - | ₹3,000 | - |
| ₹4-6 कोटी | - | ₹4,000 | - |
| ₹6-8 कोटी | - | ₹5,000 | - |
| ₹8-10 कोटी | - | ₹6,000 | - |
| ₹10 कोटी वरील | - | - | ₹7,500 |
जिल्हा आयोगाने तक्रार 3 महिन्यांत निकाली काढावी (तपासणी/चाचणी आवश्यक असल्यास 5 महिने). राज्य आणि राष्ट्रीय आयोगांसाठीही समान कालमर्यादा लागू.
तक्रार कारण घडल्यापासून 2 वर्षांच्या आत दाखल करणे आवश्यक आहे. विलंबासाठी पुरेसे कारण दर्शविल्यास आयोग विलंब माफ करू शकतो (कलम 69).
| निर्णय | अपील कुठे | अपील कालावधी | ठेव रक्कम |
|---|---|---|---|
| जिल्हा आयोग | राज्य आयोग | 45 दिवस | 50% रक्कम ठेवीदाखल |
| राज्य आयोग | राष्ट्रीय आयोग | 30 दिवस | 50% रक्कम ठेवीदाखल |
| राष्ट्रीय आयोग | सर्वोच्च न्यायालय | 30 दिवस | न्यायालय निर्णय |
2015 SCC OnLine NCDRC 3369
राष्ट्रीय आयोगाने ठरवले की बिल्डरने वेळेवर ताबा न दिल्यास, खरेदीदाराला 18% व्याजासह परतावा मिळण्याचा अधिकार आहे. विलंबासाठी भरपाईही देय.
ग्राहक आयोगाचे आदेश दिवाणी न्यायालयाच्या हुकुमनाम्याप्रमाणे बंधनकारक असतात. अंमलबजावणी न केल्यास:
ई-कॉमर्स प्रकरणांत, ग्राहक आपल्या निवासस्थानी तक्रार दाखल करू शकतो. CPA 2019 च्या कलम 34(2)(d) नुसार, जेथे तक्रारदार राहतो किंवा काम करतो तेथे तक्रार दाखल करता येते.
Consumer Case 2021 (Gujarat)
ग्राहकाने गुजरातमधून Amazon वर खरेदी केली. सदोष उत्पादनासाठी ग्राहक गुजरातमध्येच तक्रार दाखल करू शकतो, जरी Amazon चे मुख्यालय कर्नाटकात असले तरी.
NCDRC + Supreme Court
वैद्यकीय निष्काळजीपणा प्रकरणात राष्ट्रीय आयोगाने ₹6.08 कोटी भरपाई दिली — भारतातील सर्वात मोठी वैद्यकीय भरपाई. हे प्रकरण ग्राहक मंचांच्या अधिकारक्षेत्राची व्याप्ती दर्शवते.
(1995) 6 SCC 651
सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले की वैद्यकीय सेवा "सेवा" या व्याख्येत येतात आणि ग्राहक मंचांचे अधिकारक्षेत्र डॉक्टरांवर लागू होते.